शेतकऱ्यांना थातूरमातूर मदत नाही, भक्कम आधार देणार – बावनकुळे

नागपूर 18 सप्टेंबर 26 : राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, शेतकऱ्यांना थातूरमातूर मदत न करता भविष्यात भक्कम आधार मिळेल अशी सर्वंकष उपाययोजना राज्य सरकार करणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. नागपूर येथे पत्रकारांशी संवाद साधतानाते बोलत होते.

दुष्काळावर सरकार गंभीर; 18 जिल्ह्यांचा प्राथमिक अहवाल दाखल

राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, “दुष्काळाच्या मुद्द्यावर कोणीही राजकारण करण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अत्यंत संवेदनशील असून, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व विषय बाजूला ठेवून त्यांनी दुष्काळाला ‘टॉप प्रायॉरिटी’ दिली आहे. महसूल, कृषी, मदत व पुनर्वसन विभागासह सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने कामाला लावले आहे.”

18 जिल्ह्यांचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला असला तरी केवळ त्या आधारे निर्णय घेता येत नाही. सोयाबीन, कापूस, संत्रा आदी पिकांचे नेमके किती नुकसान झाले, याचा अंतिम अहवाल पुढील मंगळवार-बुधवारपर्यंत म्हणजेच 7 ते 8 दिवसांत येईल. 2017 किंवा 2018 च्या शासन निर्णयांच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल.

पालकमंत्री व आमदारांना बांधावर जाण्याचे आदेश

“मी स्वतः काही जिल्ह्यांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहे. सर्व पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि आमदारांना मतदारसंघात फिरून शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.” पूर्वीच्या चारा छावण्यांमध्ये मक्तेदारांनी भ्रष्टाचार केल्याचे आमच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे यंदा चारा छावण्या किंवा डेपो सुरू करताना कोणताही गैरप्रकार होणार नाही, याची काटेकोर खबरदारी घेतली जाईल. तसेच परतीच्या पावसाने हजेरी लावल्यास दुष्काळाची तीव्रता कमी होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

‘महाखनिज 2.0’ नवे धोरण: 25,000 कोटींचा जास्तीचा महसूल मिळणार

महसूल विभागाने अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीला चाप लावण्यासाठी ऐतिहासिक पाऊल उचलल्याचे त्यांनी सांगितले. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अंतर्गत राज्यस्तरीय वॉर रूम आणि प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मायनिंग अधिकाऱ्यांकडे विशेष वॉर रूम स्थापन करून संपूर्ण राज्याचे डिजिटल मॉनिटरिंग केले जाईल. “नव्या नियमावलीनुसार सामान्य नागरिकांना घर बांधताना किती गौण खनिज लागेल हे त्यांनीच जाहीर करून थेट रॉयल्टी भरायची आहे. त्यामुळे वाहतूकदारांच्या मागे लागण्याची किंवा कोणाची गचांडी पकडण्याची गरज उरणार नाही.”

‘महाखनिज 2.0’ धोरणामुळे अवैध वाहतूक पूर्णपणे रोखली जाईल आणि पुढील 3 वर्षांत राज्य सरकारला सुमारे 25,000 कोटी रुपयांचा जास्तीचा महसूल प्राप्त होईल.