वन विभागाची परवानगी नाही, तरीही खडीकरण सुरू! सडक अर्जुनीतील ‘तो’ रस्ता नेमका कुणासाठी?
गोंदिया 30 मे : नगरपंचायत सडक अर्जुनीच्या वॉर्ड क्रमांक ५ मध्ये वन विभागाच्या अखत्यारीतील जागेवर कोणतीही वनपरवानगी (NOC) न घेता खडीकरणाचे काम सुरू करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. विशेष म्हणजे या कामाबाबत वन विभागाने कोणतीही परवानगी दिली नसल्याची माहिती स्वतः वनपरिक्षेत्र अधिकारी (RFO) मिथुन देवचंद तरोने यांनी दिल्याने संपूर्ण प्रकरण संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे ज्या ठिकाणी खडीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे, त्या मार्गाचा कोणत्याही मुख्य रस्त्याशी स्पष्ट संबंध दिसून येत नाही. परिसरात केवळ एका व्यक्तीचे घर, झाडे आणि झुडपे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हा रस्ता नेमका जनतेच्या सोयीसाठी आहे की एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीच्या फायद्यासाठी, असा सवाल आता उघडपणे उपस्थित केला जात आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे कामाच्या ठिकाणी शासन नियमानुसार माहिती फलक लावण्यात आलेला नाही. कोणत्या योजनेतून काम मंजूर झाले, किती निधी मंजूर झाला, कंत्राटदार कोण आहे, कामाची मुदत काय आहे, याची कोणतीही माहिती नागरिकांना उपलब्ध नाही. त्यामुळे संपूर्ण काम गुप्तपणे सुरू असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, खडीकरणासाठी आवश्यक असलेला मुरूम वापरण्याऐवजी चक्क “भीस” वापरण्यात येत आहे. ही भीस जवळील पहाडी भागातून आणण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या गौण खनिजाच्या उत्खननासाठी आणि वाहतुकीसाठी तहसील प्रशासनाची किंवा संबंधित विभागाची परवानगी घेण्यात आली होती का, हाही मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची महसूल विभागामार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
कामे करणाऱ्या मजूर वर्गाने सांगितले की कोणी पेटी कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्याचे नाव मुन्ना देशपांडे राहणार खोबा असे असून ते खडीकरण आणि नाली बांधकाम दोन्ही कामे करीत असल्याचे सांगितले.
या संदर्भात सडक अर्जुनी वन विभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी मिथुन देवचंद तरोने यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “वनविभागाची कोणतीही परवानगी घेतली नाही. यापूर्वीही अशी कामे बंद करण्यास सांगितले होते. चौकशी करून निश्चित कारवाई करण्यात येईल.”
वन विभागाची स्पष्ट भूमिका समोर आल्यानंतर आता प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. जर वन विभागाची मंजुरीच नसताना काम सुरू झाले असेल, तर हे काम कोणाच्या आदेशाने सुरू झाले? संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले का? शासकीय निधीचा वापर आवश्यक मंजुरींशिवाय कसा करण्यात आला? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणामागे कोणाचे संरक्षण आहे?
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, सामान्य नागरिकांनी वनभूमीवर एखादे छोटे बांधकाम केले तरी तात्काळ कारवाई केली जाते. मग वन विभागाची परवानगी नसताना शासकीय यंत्रणेकडून मोठ्या प्रमाणावर खडीकरणाचे काम सुरू असताना संबंधित विभाग गप्प का आहेत? हा दुहेरी न्याय नाही का?
संपूर्ण प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून जिल्हाधिकारी, मुख्य वनसंरक्षक, उपविभागीय अधिकारी आणि संबंधित विभागांनी तातडीने हस्तक्षेप करून चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. चौकशीअंती दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या
● वन विभागाची NOC तत्काळ सार्वजनिक करण्यात यावी.
● कामाचे अंदाजपत्रक (Estimate) व निधीची माहिती जाहीर करावी.
● प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीची प्रत उपलब्ध करून द्यावी.
● वापरण्यात आलेल्या भीस/गौण खनिजाची वैध परवानगी तपासावी.
● नियमबाह्य काम आढळल्यास संबंधितांवर फौजदारी व प्रशासकीय कारवाई करावी.
● चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित काम तात्काळ थांबवावे.
आता नागरिकांचा एकच प्रश्न आहे — वन विभागाची परवानगी नाही, माहिती फलक नाही, मुख्य रस्त्याशी संबंध नाही, तरीही हे काम सुरू आहे… मग या संपूर्ण कारभारामागे नेमके कोणाचे आशीर्वाद आहेत?
