निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, बंगालमधील ६० लाख दाव्यांपैकी सुमारे ५९ लाख दावे निकाली काढण्यात आले आहेत

२०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्या अगदी आधी, सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने धक्कादायक आकडेवारी उघड केली. निवडणूक आयोगाने (ECI) न्यायालयाला कळवले की, विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेअंतर्गत वगळण्यात आलेल्या मतदारांच्या ६० लाख दाव्यांपैकी, सोमवार दुपारपर्यंत अंदाजे ५९ लाख दाव्यांवर निर्णय देण्यात आला होता.

मॅरेथॉन सुनावणी: निकाल देण्यासाठी न्यायाधीशांनी रात्रंदिवस काम केले

सर्वोच्च न्यायालयाने, कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या पत्राचा हवाला देत, न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या (न्यायाधीशांच्या) प्रगतीबद्दल त्यांचे कौतुक केले. न्यायालयाने म्हटले की, सोमवार दुपारपर्यंत ५९ लाखांहून अधिक दावे आणि आक्षेपांवर निर्णय देण्यात आला होता.

सर्व प्रकरणांवर आज रात्री उशिरापर्यंत निर्णय होणार

निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला आश्वासन दिले आहे की, उर्वरित सर्व दाव्यांवर सोमवारी आज रात्री उशिरापर्यंत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाला कळवण्यात आले आहे की, मालदा जिल्ह्यात, जिथे अलीकडेच न्यायाधीशांना ओलीस ठेवल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या, तिथे न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करून सुमारे ८ लाख दाव्यांचे निराकरण केले आहे.

ममता बॅनर्जींच्या वकिलांनी न्यायाधिकरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
बंगालमधील मतदारांच्या दाव्यांवर प्रक्रिया करण्याच्या गतीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले असले तरी, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या वकिलांनी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, मतदार यादीतून नावे वगळण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या १९ विशेष न्यायाधिकरणांनी अद्याप सुरळीतपणे कामकाज सुरू केलेले नाही. यामुळे ज्यांना आपली नावे वगळण्याविरोधात कायदेशीर लढा द्यायचा आहे, त्यांना अडचणी येत आहेत.

हा संपूर्ण वाद नेमका काय आहे?

पश्चिम बंगालमध्ये विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यात मतदार यादीतून ‘घुसखोर’ विरुद्ध ‘कायदेशीर नागरिक’ वगळण्याच्या मुद्द्यावरून तीव्र संघर्ष सुरू आहे. एसआयआर (SIR) प्रक्रियेअंतर्गत लाखो नावे वगळल्यानंतर राज्यभरात आंदोलने सुरू झाली. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या पुढाकारानंतर, नामनिर्देशन पत्राच्या अंतिम तारखेपूर्वी मतदार यादीबाबतचा वाद मिटेल अशी अपेक्षा आहे.