जिल्हा वार्षिक योजनेचे प्रस्ताव वेळेत सादर करा – जिल्हाधिकारी डॉ.मंगेश गोंदावले यांचे निर्देश

गोंदिया, दि.2 जून : जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी कामे करण्याकरीता जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. यासाठी सर्व विभागाच्या अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांचे प्रस्ताव निश्चित वेळेत सादर करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या अनुषंगाने सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाह्य अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस अपर पोलीस अधीक्षक अभय डोंगरे, भारतीय वनसेवेचे अधिकारी प्रितमसिंग कोडापे, प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी रुपेशकुमार राऊत व सर्व विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. गोंदावले म्हणाले, वर्ष 2026-27 करीता जिल्हा वार्षिक योजनेची वित्तीय तरतुद 324 कोटी आहे. अंमलबजावणी यंत्रणांनी आपले प्रस्ताव दि.30 जून 2026 पर्यंत सादर करावे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी माहे ऑगस्ट 2026 पर्यंत प्रस्ताव सादर करावे. पायाभुत विकास कामांचे सुयोग्य नियोजन व्हावे, कामात सुसूत्रता यावी, सर्व भागांचा समतोल विकास व्हावा व अनावश्यक खर्चात बचत व्हावी यासाठी यंत्रणांनी पायाभुत सुविधेची कामे करतांना युआयडी नंबर तयार (UID Generate) करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही खरेदीवर निधीच्या 10 % मर्यादा आहे, त्यामुळे अंमलबजावणी यंत्रणांनी याची दखल घ्यावी. सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांना कर्मयोगी (iGot) कोर्स करणे अनिवार्य आहे, त्यामुळे पुढच्या आठ दिवसात सदर कोर्स पूर्ण करावे. यंत्रणांनी जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी करतांना मागील वर्षीची कामे पूर्ण झालेली आहेत, याची खात्री करुनच नवीन प्रस्ताव सादर करावे. जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने कामे करतांना कामांची गुणवत्ता उच्च दर्जाची राखण्याचे निर्देश देण्यात आले.

बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना वर्ष 2026-27 सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाह्य अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरणाकरीता तांत्रिक मान्यतेसह कामांचे सविस्तर परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करणे. सन 2025-26 या वित्तीय वर्षात मंजूर कामांच्या सद्यस्थितीबाबत अहवाल सादर करणे. या योजनेअंतर्गत मासिक प्रगती अहवाल सादर करणे तसेच सन 2025-26 या वित्तीय वर्षाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व काम पूर्णत्वाचा दाखला सादर करणे. सन 2025-26 या वित्तीय वर्षात मंजूर कामांवरील दायित्व निधीची मागणी करणे आदी बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

यावर्षीचे सर्व प्रस्ताव युआयडी नंबर (UID) Generate करुनच जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात यावे असे स्पष्ट करण्यात आले. गेल्या वर्षीच्या खर्चाच्या बाबतीत अनुपालन अहवालाची प्रत लवकरात लवकर नियोजन विभागाकडे पाठविण्यात यावे. नवीन कामांचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करताना सविस्तर अंदाजपत्रक, तांत्रिक मान्यता आदेश, संबंधित योजनेत समावेश असल्याचे प्रमाणपत्र, दुरुस्तीच्या कामांसाठी आवश्यक प्रमाणपत्र बंधनकारक राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले. बैठकीचे संचालन प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी रुपेशकुमार राऊत यांनी केले.