लंबित धान बोनस तातडीने द्या सरकार, २-३ दिवसांत चुकारा अदा करा : आमदार विनोद अग्रवाल

गोंदिया ९ ऑक्टोबर २६ : धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रलंबित धान बोनस तातडीने जारी करावा आणि धान विक्रीचा चुकारा शेतकऱ्यांना २-३ दिवसांत देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी आमदार विनोद अग्रवाल यांनी केली. बुधवार, ७ ऑक्टोबर रोजी मुंबई मंत्रालयात अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित महत्त्वपूर्ण बैठकीत आमदार अग्रवाल यांनी शेतकऱ्यांची जोरदार बाजू मांडली. या बैठकीत त्यांनी धान खरेदीशी संबंधित विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

बैठकीत आमदार विनोद अग्रवाल यांनी शासनाचे लक्ष वेधून घेतले की, धानाचा बोनस शेतकऱ्यांसाठी अद्याप प्रलंबित आहे. सध्या शेतकरी आर्थिक संकटासह दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करीत आहेत. अशा कठीण काळात बोनसची रक्कम प्रलंबित राहिल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून प्रलंबित बोनसची रक्कम कोणताही विलंब न करता तातडीने अदा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

आमदार अग्रवाल यांनी धानाच्या चुकारा देण्यास होणाऱ्या विलंबाचा मुद्दाही ठळकपणे मांडला. ते म्हणाले की, शेतकरी आपला शेतमाल शासनाला विकल्यानंतर बराच काळ भुगतानाची प्रतीक्षा करीत आहे. शेतीच्या पुढील गरजा, कौटुंबिक खर्च आणि आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना तातडीने पैशांची आवश्यकता असते. त्यामुळे धानाच्या चुकाराची रक्कम जास्तीत जास्त २-३ दिवसांत अदा करण्यात यावी.

बोनस आणि चुकाराबाबत शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या अनिश्चिततेत ठेवता कामा नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रलंबित बोनस तातडीने मिळावा आणि धान विक्रीची रक्कम २-३ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावी, यासाठी शासनस्तरावर ठोस आणि कालबद्ध व्यवस्था करण्याची गरज आहे.

बैठकीत आमदार अग्रवाल यांनी धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढविण्याची मागणीही केली. ते म्हणाले की, परिसरातील मोठ्या संख्येने शेतकरी धान उत्पादनावर अवलंबून आहेत. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता निर्धारित खरेदीचे उद्दिष्ट पुरेसे नाही. त्यामुळे धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढविण्यात यावे, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा धान शासकीय खरेदी केंद्रांमार्फत खरेदी करता येईल आणि शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागू नये.

यासोबतच आमदारांनी धान खरेदी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या घट-वाढीच्या मर्यादेत वाढ करण्याची आवश्यकताही शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. ते म्हणाले की, खरेदी केंद्रांचे कामकाज सुरळीत राहण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी संस्थांच्या व्यावहारिक अडचणी दूर करणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबविण्यासाठीही प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

आमदार विनोद अग्रवाल यांनी शासनाला आग्रह केला की, प्रलंबित धान बोनसचा तातडीने भरणा, २-३ दिवसांत चुकारा देण्याची व्यवस्था आणि धान खरेदीचे वाढीव उद्दिष्ट या बाबी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या प्राधान्यक्रमात समाविष्ट करण्यात याव्यात. दुष्काळ आणि आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याची ही वेळ आहे. शासनाच्या निर्णयांमध्ये शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण सर्वोच्च प्राधान्याने विचारात घेतली जावी, असे त्यांनी सांगितले.