निवडणुकांनंतर केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील सुमारे १५०० शाळांविषयी प्रश्न उपस्थित झाले असून, पंतप्रधान श्री राजकारण शाळांवर वर्चस्व गाजवत आहे.
केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल वगळता, देशात १३,०७६ ‘प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया’ (पीएम-श्री) शाळा आहेत. या उर्वरित तीन राज्यांमध्ये निवडणुका सुरू आहेत. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय बऱ्याच काळापासून या तिन्ही राज्यांना या योजनेत सामील करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु राजकारण असो वा निवडणुकीची रणनीती, पीएम-श्री शाळा तिन्ही राज्यांमध्ये कार्यान्वित झालेल्या नाहीत.
केरळ सरकारने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पीएम-श्री योजनेवर केंद्र सरकारसोबत एक करार केला होता, परंतु नंतर वाद वाढल्याने सरकारने ही योजना थांबवली. तज्ज्ञांच्या मते, या तीन राज्यांमध्ये पीएम-श्री शाळा कार्यान्वित होतील की नाही, हे निवडणुकांनंतरच ठरवले जाईल. जर भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे सरकार स्थापन झाले, तर पीएम-श्री योजना निश्चितपणे लागू होईल. मात्र, जर विरोधी पक्षांची सरकारे सत्तेत राहिली, तर विरोधी पक्षांची भूमिका बदलेल की नाही, हे पाहणे बाकी आहे. दिल्लीत केजरीवाल सरकारच्या काळात पीएम-श्री योजना लागू करण्यात आली नव्हती, परंतु भाजप सरकार सत्तेवर येताच दिल्लीत पीएम-श्री शाळा कार्यान्वित करण्यात आल्या.
